मप्र में सीएए के समर्थन में रैली के दौरान हुए बवाल पर राजनीति जारी है। एक तरफ प्रशासन 150 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने भी बड़ा हमला बोला है।
भोपाल । मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में कुछ दिन पहले सीएए के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन की ओर से 150 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है, वहीं आज मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर पर जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कलेक्टर से पूछा कि मैडम, आपको किसने अधिकार दिया था, प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, क्या आपको संविधान अधिकार देता है कि जब चाहें किसी को भी थप्पड़ जड़ दें? क्या कानून आपको इसकी इजाजत देता है?
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता अपनी तरफ से किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमें छेड़ देता है, तो हम छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, किसी से नहीं डरते हैं। इमर्जेंसी के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया और लाठियां बरसाई गई, तो भी हमें कोई नहीं डरा सका। यह अहंकारी सरकार है, इन्हें इनका अहंकार ही ले डूबेगा।
डिप्टी कलेक्टर पर एफआईआर की मांग
प्रशासनिक अधिकारी को किसी को थप्पड़ मारने की इजाजत नहीं होती है, यह जनता के मुंह पर नहीं है बल्कि लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा है, इसलिए हमारी मांग है कि जिसने तमाचा मारा है, उस पर एफआईआर दर्ज की जाये।
सीएम कमलनाथ को भी चेतावनी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम शांति बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। कमलनाथ जी, सुन लीजिए- नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है, लेकिन सुबह हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। कमलनाथ सरकार में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज है। भू-माफिया, रेत माफिया, तबादला माफिया सक्रिय हैं। केवल विकास के काम नहीं रुके हैं, ये तो गरीबों के 5 हजार रुपये कफन के भी खा गये।
मुस्लिम भाई-बहनों को डरने की जरूरत नहीं
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) तो लागू होगा और अपने मुस्लिम भाई-बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह देश आपका है और इसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। सीएए एक मानवीय कानून है। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि धार्मिक आधार पर जो हमारे हिन्दू, सिख, जैन, पारसी भाई-बहन सताये जा रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है।
