लखनऊ। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यूपी में शहरी पटरी दुकानदारों को कर्ज देने की मुहिम शुरू हो गई है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले पटरी व फेरी दुकानदारों का ब्यौरा मांग लिया है। निकाय अधिकारियों को इनकी जानकारी ई-मेल से इनकी जानकारी देनी होगी, जिससे योजनाओं का लाभ दिया जा सके।
15 लाख दुकानदार होने का अनुमान
शहरी क्षेत्रों में पटरी व फेरी पर दुकान करने वालों की संख्या एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख के करीब बताई जा रही है। इसमें पटरी दुकानदार, घूमने वाले, फल मंडी, सब्जी मंडी, पल्लेदार, ठेलावाले, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले दुकानदार हैं। स्थानीय निकाय ने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र सरकार ने इसके बारे में जानकारी मांगी है।
सूचना के आधार पर कर्ज देने की बनेगी नीति
केंद्र सरकार को सूचना के बाद पटरी व फेरी दुकानदारों को कर्ज देने की स्थानीय स्तर पर नीति बनाई जाएगी। यह नीति केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर तैयार की जाएगी और यूपी कैबिनेट से पास कराई जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए ही सभी निकायों से पटरी व फेरी दुकानदारों का ब्यौरा मांगा है।