लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद मज़दूरों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 512.98 करोड़ का भुगतान हो चुका। प्रदेश के करीब 24 लाख श्रमिकों को 1000 रुपये की राहत राशि का भुगतान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बचे हुए अन्य लोगों को भी युद्ध स्तर पर राहत राशि देने के निर्देश दिया।
इसके अलावा, सीएम योगी ने निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों एवं अन्य कार्यालयों में कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी लॉकडाउन की अवधि का मानदेय अनिवार्य रूप से दिलाए जाने का निर्देश दिया है।
18 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी अनाज देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण के अगले चरण में प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को राशन बांटेगी। राशन वितरण में वह भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी के साथ यूपी देश में एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने वाला प्रदेश बन गया है।
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम इलेवन के साथ बैठक के बाद कहा कि कम्युनिटी किचेन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे, यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में न तो कोई भूखा रहे न भूखा सोए। सीएम ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे आनाज अवश्य मिले, उन्होंने घुमंतू लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
